दिल्ली के नगर निगम स्कूलों में वर्षों से ड्यूटी कर रहे चौकीदारों के रोजगार संबंधी विवाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण Award दिया है। यह मामला केवल नियुक्ति के दर्जे तक सीमित नहीं था। इसमें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, लंबे कार्यघंटों के लिए ओवरटाइम और स्थायी प्रकृति के कार्य पर वर्षों तक अस्थायी नियुक्ति बनाए रखने जैसे सवाल भी शामिल थे।
दिल्ली के Industrial Tribunal No. 01 ने 29 सितंबर 2026 को दिए गए Award में नगर निगम दिल्ली (MCD) के एक चौकीदार को नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से नियमित करने, नियमित वेतनमान के आधार पर वेतन-अंतर और consequential benefits देने तथा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए नियमित चौकीदार की मजदूरी की दोगुनी दर से ओवरटाइम भुगतान करने का निर्देश दिया।
इस निर्णय का महत्व उन कर्मचारियों के लिए भी है जो वर्षों से स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें daily wager, leave substitute या temporary employee के रूप में रखा जाता है।
22 चौकीदारों से जुड़ा था औद्योगिक विवाद
इस मामले की शुरुआत MCD के 22 चौकीदारों से जुड़े औद्योगिक विवाद से हुई थी।
23 अक्टूबर 2024 के सरकारी संदर्भ में नियमितीकरण, Equal Pay for Equal Work और ओवरटाइम भुगतान की मांगों को निर्णय के लिए भेजा गया था।
सभी 22 कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से अपने दावे प्रस्तुत किए थे। बाद में न्यायाधिकरण ने उनके दावों को अलग-अलग दर्ज करने का निर्देश दिया।
उपलब्ध Award इन्हीं कर्मचारियों में शामिल श्री हरिवंश सिंह के मामले में पारित हुआ, जो 19 मार्च 2008 से MCD स्कूल में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे।
कर्मचारियों की ओर से मामला Municipal Employees’ Union द्वारा उठाया गया था। Award में श्रमिक पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में श्री राजीव अग्रवाल का नाम दर्ज है।
नियमित काम के बावजूद केवल न्यूनतम वेतन
MCD की प्रमुख दलील थी कि संबंधित कर्मचारी केवल leave-substitute चौकीदार था, जिसे नियमित चौकीदारों की अनुपस्थिति में काम के लिए लगाया जाता था।
प्रबंधन ने अपनी phased regularisation policy का भी हवाला दिया।
लेकिन न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।
MCD के अधिकारी ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि संबंधित चौकीदारों का कार्य और जिम्मेदारियाँ नियमित चौकीदारों जैसी थीं। MCD में चौकीदारों के स्वीकृत पद और उनके नियमित वेतनमान भी मौजूद थे।
इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों को अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी दी जा रही थी। नियमित चौकीदारों को उनसे लगभग ढाई गुना वेतन तथा अन्य सेवा लाभ मिल रहे थे।
प्रबंधन यह प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं कर पाया कि जिस कर्मचारी को leave substitute बताया गया, वह वास्तव में किस नियमित कर्मचारी की छुट्टी के दौरान उसकी जगह नियुक्त किया गया था।
16 घंटे की ड्यूटी और छुट्टियों में लगातार काम
इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कर्मचारियों के कार्यघंटों से जुड़ा था।
प्रबंधन के गवाह के बयान के अनुसार, एक पाली में चलने वाले स्कूलों में चौकीदार शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करते थे।
रविवार तथा अन्य छुट्टियों में ड्यूटी की अवधि और बढ़ जाती थी। दूसरे शनिवार के अवकाश वाले अवसरों पर ड्यूटी शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक चलने की बात भी रिकॉर्ड पर आई।
स्कूलों की गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान भी चौकीदारों से लगातार सुरक्षा संबंधी कार्य लिया जाता था।
प्रबंधन के गवाह ने स्वीकार किया कि सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे का था, लेकिन इन कर्मचारियों को आठ घंटे से अधिक किए गए कार्य के लिए ओवरटाइम भुगतान नहीं किया गया था।
ये तथ्य न्यायाधिकरण के सामने ओवरटाइम की मांग के महत्वपूर्ण आधार बने।
क्या वर्षों तक अस्थायी रखना अनुचित श्रम व्यवहार है?
न्यायाधिकरण ने Industrial Disputes Act, 1947 की धारा 2(ra) और Fifth Schedule के Item 10 के संदर्भ में मामले की जाँच की।
इन प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों को वर्षों तक बदली, अस्थायी या दैनिक वेतनभोगी दर्जे पर बनाए रखना, जिसका उद्देश्य उन्हें स्थायी कर्मचारियों का दर्जा और लाभ देने से वंचित करना हो, अनुचित श्रम व्यवहार माना जा सकता है।
न्यायाधिकरण ने पाया कि संबंधित चौकीदार से स्थायी और निरंतर प्रकृति का कार्य लिया जा रहा था।
प्रबंधन ने नियमितीकरण से इनकार करने के समर्थन में पर्याप्त तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया। केवल नियुक्ति को अस्थायी बताना या चरणबद्ध नियमितीकरण नीति का हवाला देना पर्याप्त नहीं माना गया।
न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार के पहले से निर्धारित अनुबंध या कार्यालय आदेश की शर्तें श्रम कानूनों से ऊपर नहीं हो सकतीं।
समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत
इस मामले में Equal Pay for Equal Work का प्रश्न भी प्रमुख था।
न्यायाधिकरण ने पाया कि संबंधित कर्मचारी वही कार्य और जिम्मेदारियाँ निभा रहा था जो नियमित चौकीदार निभाते थे।
इस निष्कर्ष के लिए प्रबंधन के अपने गवाह की स्वीकारोक्तियाँ महत्वपूर्ण रहीं।
न्यायाधिकरण ने Supreme Court के Dhirendra Chamoli v. State of U.P. और State of Punjab v. Jagjit Singh सहित संबंधित निर्णयों पर विचार करते हुए कर्मचारी को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान के अनुसार वेतन-अंतर का अधिकारी माना।
न्यायाधिकरण ने क्या राहत दी?
Industrial Tribunal No. 01, दिल्ली ने 29 सितंबर 2026 के Award में निम्नलिखित निर्देश दिए:
- संबंधित चौकीदार की सेवाएँ 19 मार्च 2008 से नियमित की जाएँ।
- प्रारंभिक नियुक्ति से नियमित चौकीदार के वेतनमान के अनुसार वेतन-अंतर तथा सभी consequential benefits दिए जाएँ।
- किए गए ओवरटाइम कार्य के लिए नियमित चौकीदार की मजदूरी की दोगुनी दर से भुगतान किया जाए।
- Award के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर इसे लागू किया जाए।
- निर्धारित अवधि में पालन न होने पर 23 अक्टूबर 2024 से वास्तविक भुगतान तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
ये निर्देश उपलब्ध व्यक्तिगत Award से संबंधित हैं। शेष कर्मचारियों के मामलों में पारित अलग-अलग आदेशों की स्थिति उनके संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड से जाँची जानी चाहिए।
इस Award से दूसरे कर्मचारियों को क्या सीख मिलती है?
इस मामले से तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं।
पहली, रोजगार का वास्तविक स्वरूप महत्वपूर्ण है। केवल daily wager या leave substitute का नाम दे देने से स्थायी प्रकृति के काम की वास्तविकता समाप्त नहीं होती।
दूसरी, नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करने और समान जिम्मेदारियाँ निभाने के तथ्य वेतन संबंधी दावों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
तीसरा, ओवरटाइम और नियमितीकरण अलग-अलग कानूनी मुद्दे हैं। कर्मचारी की सेवा स्थिति के साथ-साथ उसके वास्तविक कार्यघंटों और वेतन भुगतान के रिकॉर्ड की भी जाँच आवश्यक है।
इस मामले में कर्मचारियों की ओर से उठाए गए औद्योगिक विवाद, यूनियन के समर्थन और प्रबंधन के गवाह की जिरह ने निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालाँकि हर कर्मचारी का दावा उसके नियुक्ति रिकॉर्ड, कार्य की प्रकृति, लागू कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। यह Award सभी अस्थायी कर्मचारियों के स्वतः नियमितीकरण का सामान्य आदेश नहीं है।
मूल Award पढ़ें
Case: Harivansh Singh v. Municipal Corporation of Delhi
Tribunal: Industrial Tribunal No. 01, Rouse Avenue, New Delhi
Case Number: POIT No. 123/2024
CNR: DLCT13-007312-2024
Award Date: 29 September 2026
📄 पूरा न्यायाधिकरण का आदेश (51 पृष्ठ) पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
यह लेख औद्योगिक न्यायाधिकरण के उपलब्ध Award पर आधारित कानूनी जानकारी और श्रमिक जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। Award के विरुद्ध किसी संभावित चुनौती, स्थगन या बाद के न्यायिक आदेश की स्थिति प्रकाशन से पहले अलग से सत्यापित की जानी चाहिए।
